जब हम यूनियन बजट 2024, वित्तीय वर्ष 2024‑25 के लिए भारत सरकार द्वारा पेश की गई विस्तृत आर्थिक योजना. Also known as वित्तीय योजना 2024, it aims to balance growth and equity. इस योजना में वित्तीय घाटा, राजस्व और व्यय के बीच का अंतर को नियंत्रित करना, कर नीति, नई टैक्स स्लैब और प्रोत्साहन उपाय को सरल बनाना, इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च, बुनियादी ढाँचे के लिए आयातित फंड में बढ़ोतरी और सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेंशन योजनाओं का विस्तार शामिल है। आज के इस लेख में यूनियन बजट 2024 की सभी प्रमुख बातें देखेंगे।
पहला संबंध है बजट और फिस्कल डिफिसिट का। जब घाटा बढ़ता है तो सरकार को अधिक ऋण लेना पड़ता है, जिससे ब्याज दरों पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए बजट में घाटे को सीमित करने के लिए आय बढ़ाने वाले उपायों को प्राथमिकता दी गई है। दूसरे, कर नीति बजट का अभिन्न भाग है; नई टैक्स स्लैब, इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन और स्टार्ट‑अप टैक्स छूट ने व्यवसायियों के लिए निवेश को आसान बनाया है। तीसरा संबंध इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च और रोजगार के बीच है—रॉड, हाईवे और मेट्रो परियोजनाएँ सीधे नौकरी के अवसर देती हैं, इसलिए उनका बजट में बड़ा हिस्सा है। अंत में, सामाजिक कल्याण योजनाएँ स्वास्थ्य बीमा, डिजिटल शिक्षा और वृद्धावस्था पेंशन को कवर करती हैं, जो गरीबी घटाने के लक्ष्य को सुदृढ़ करती हैं।
कर नीति में बदलाव का असर सीधे आम जनता और उद्योग दोनों पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, आयकर स्लैब में वृद्धि मध्यम आय वर्ग को राहत देती है, जबकि वैट में कमी छोटे व्यापारियों की लागत घटाती है। साथ ही, निर्यात‑उन्मुख कंपनियों को विभिन्न कर छूट मिलती है, जिससे विदेशी मुद्रा में inflow बढ़ता है। इन सब पहलुओं को समझना जरूरी है क्योंकि कर नीति बजट की सफलता में प्रमुख भूमिका निभाती है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश के क्षेत्रों में रेल नेटवर्क का विस्तार, सड़कों की नवीनीकरण और डिजिटल कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये प्रोजेक्ट्स न केवल आर्थिक गति बढ़ाते हैं, बल्कि ग्रामीण‑शहरी अंतर को भी घटाते हैं। साथ ही, नई ऊर्जा परियोजनाओं में सौर और पवन ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन दोनों सुधरते हैं।
सामाजिक कल्याण के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत का विस्तार और प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता योजना जैसी पहलें बजट में प्रमुख स्थान रखती हैं। ये योजनाएँ न केवल जीवन स्तर में सुधार लाती हैं, बल्कि दीर्घकालिक जनसंख्या स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करती हैं। शिक्षा में अतिरिक्त फंड से कौशल‑आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवा वर्ग को बेहतर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी।
इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यूनीयन बजट 2024 की व्यापकता को समझना अब आवश्यक है। नीचे आप विभिन्न क्षेत्रों में बजट के विस्तृत विश्लेषण, विशेषज्ञ राय और अपेक्षित प्रभाव देखेंगे, जो आपके वित्तीय निर्णयों को सटीक दिशा देंगे। अब चलिए, देखिए हमारे curated लेखों की सूची।
यूनियन बजट 2024 में प्रॉपर्टी बिक्री पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ (LTCG) पर कराधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसमें इंडेक्सेशन लाभ को हटाना शामिल है, जो प्रॉपर्टी मालिकों को मुद्रास्फीति के लिए अपने खरीद मूल्य को समायोजित करने की अनुमति देता था, और LTCG कर दर को 20% से घटाकर 12.5% किया गया है। इस बदलाव से प्रॉपर्टी ट्रेडिंग अधिक तरल हो सकती है, लेकिन पुराने प्रॉपर्टी मालिकों के लिए कर बोझ में वृद्धि हो सकती है।