जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्यधिकार की बहस छह साल बाद फिर गरमा गई है। केंद्र सरकार ने बदलाव की संभावना जताई मगर कोई समयसीमा तय नहीं की। स्थानीय नेताओं को मौजूदा यूनियन टेरिटरी स्टेटस में प्रशासनिक अधिकार कम लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगस्त 2025 में संबंधित याचिका सुनेगा।