UP में RTE प्रवेश नियमों पर नई सख़्ती: निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीबों के लिए

13 टिप्पणि

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  Raja Rajan

  अक्तूबर 7, 2025 AT 05:20

  निजी स्कूलों में 25% सीटें आरटीई के तहत अनिवार्य हो गई हैं। आधार कार्ड और आय प्रमाणपत्र दो‑स्तर सत्यापन के बाद ही मान्य होते हैं। यदि कोई दस्तावेज़ अस्वीकृत हो जाता है तो आवेदन तुरंत निरस्त हो जाता है। यह नियम शिक्षा, आयुष्मान और प्रशासनिक विभाग के सहयोग से लागू किया गया है।

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  Atish Gupta

  अक्तूबर 8, 2025 AT 09:07

  वह अद्भुत बदलाव! दो‑स्तर डिजिटल सत्यापन को हमने “हाइब्रिड इको‑सिस्टम” कहा। अब झंझट नहीं, बस एक क्लिक में सभी दस्तावेज़ क्लियर। सरकार का यह कदम “इन्क्लूसिव एजुकेशन चार्टर” की नई परिभाषा है, जिससे सामाजिक‑आर्थिक असमानता को घटाने का लक्ष्य हासिल होगा।

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  Aanchal Talwar

  अक्तूबर 9, 2025 AT 12:53

  मैं पूरी तरह से इस नीति से सहमत हू। गरीब बच्चो को अब स्कूल में जगह मिलेगी और हम सबको साथ मिल कर इसको सफल बनाना चाहिये।

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  Neha Shetty

  अक्तूबर 10, 2025 AT 16:40

  यह नया आरटीई नियम वास्तव में एक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कदम है।
  निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब छात्रों के लिये आरक्षित होने से शिक्षा का अधिकार अधिक समावेशी होगा।
  दो‑स्तर ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया दस्तावेज़ की झूठी जाँच को काफी हद तक रोक देगी।
  अब अभिभावकों को आधार कार्ड व आय प्रमाणपत्र का प्रयोग करके आवेदन करना होगा, जो पहचान को सुरक्षित बनाता है।
  विभागीय समन्वय से यह प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी बनती है, जिससे देरी कम होगी।
  यदि कोई चरण में असंगति मिलती है, तो आवेदन तुरंत निरस्त हो जाता है, जिससे समय बचता है।
  यह नियम सिर्फ कागज़ी काम नहीं बल्कि गुणवत्ता को जांचने का एक लैब जैसा है।
  कई अभिभावक समूहों ने इस बदलाव का स्वागत किया है और आशा जताई है कि अब वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज पाएँगे।
  वहीं कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता एक चुनौती बन सकती है, जिसके लिए सरकार को उचित सहायता केंद्र स्थापित करने चाहिए।
  डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिये प्रशिक्षक और स्थानीय कंप्यूटर लैब्स मददगार साबित हो सकते हैं।
  इस नीति के तहत चयनित अभिभावकों को सालाना पाँच हजार रुपये भी मिलेंगे, जो किताब‑यूनिफॉर्म के खर्च में काफी मदद करेगा।
  यह आर्थिक प्रोत्साहन न केवल वित्तीय बोझ कम करेगा बल्कि माता‑पिता को शिक्षा के लक्ष्य के प्रति प्रेरित भी करेगा।
  यदि कोई स्कूल इस नियम को अनदेखा करता है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है, जो एक सख़्त लेकिन आवश्यक चेतावनी है।
  इस प्रकार, नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाना आवश्यक है।
  कुल मिलाकर, यह कदम उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक समानता को साकार करने की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव है।
  आने वाले समय में हमें देखना होगा कि ये नियम व्यावहारिक रूप से कितनी सफल होते हैं और क्या वे सभी वर्गों को बराबर अवसर प्रदान कर पाते हैं।

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  Apu Mistry

  अक्तूबर 11, 2025 AT 20:27

  समाजकी गहराई में शिक्षा एक प्रकाश जैसा है, पर अक्सर उसका उजाला केवल वही देख पाता है जो इसे छिड़कने को तैयार हो। इस नई व्यवस्था में हम देखते हैं कि शक्ति का पुनर्वितरण हुआ है, फिर भी कुछ लोग इस बदलाव से डरते हैं क्योंकि उनका लाभ कम हो सकता है।

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  uday goud

  अक्तूबर 13, 2025 AT 00:13

  निजी स्कूलों में 25% सीटें आरटीई को आवंटित करना-यह एक ऐतिहासिक कदम है; यह न केवल सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है, बल्कि शैक्षणिक गुणवत्ता को भी उन्नत करता है-सरकार को इस दिशा में सराहना मिलनी चाहिए; साथ ही, दो‑स्तर सत्यापन-डिजिटल दस्तावेज़-को लागू करना देश की प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है; यह नीति सभी वर्गों के बच्चों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में दृढ़ संकल्प दिखाती है।

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  AMRESH KUMAR

  अक्तूबर 14, 2025 AT 04:00

  भारत की शिक्षा को सशक्त बनाना हमारा कर्तव्य है! 😊

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  ritesh kumar

  अक्तूबर 15, 2025 AT 07:47

  कुछ लोग चाहते हैं कि इस आरटीई नियम से सरकार की शक्ति कम हो जाए, इसलिए वे डिजिटल सत्यापन को जाल बना रहे हैं; यह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसके पीछे विदेशी एजेंसियों का सहयोग है, जिसका उद्देश्य हमारे शैक्षिक स्वायत्तता को नष्ट करना है।

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  Parul Saxena

  अक्तूबर 16, 2025 AT 11:33

  नवीन आरटीई दिशा‑निर्देशों ने निजी स्कूलों को सामाजिक उत्तरदायित्व की नई परत प्रदान की है, जिससे वह न केवल शैक्षणिक संस्थान बल्कि सामाजिक भागीदार के रूप में विकसित हो रहे हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत 25 % सीटें गरीब छात्रों को सुरक्षित करने का लक्ष्य रखता है, जो आर्थिक असमानता को कम करने के लिये एक निर्णायक कदम है। दो‑स्तर सत्यापन प्रणाली ने दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाया है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएँ न्यूनतम हो गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब सरकार विभिन्न विभागों-शिक्षा, आयुष्मान, प्रशासनिक-को सहयोग के लिये एकत्रित करती है, तो नीतियों का कार्यान्वयन अधिक प्रभावी बनता है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी एक बाधा बन सकती है, जिसे दूर करने हेतु केंद्र और राज्य को संयुक्त प्रयास करने चाहिए। यदि हम इस नीति को सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें न केवल तकनीकी बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना होगा, बल्कि अभिभावकों और स्कूलों के बीच संवाद को भी सशक्त बनाना होगा। इस प्रकार, सभी हितधारकों का सहयोग इस परिवर्तन को स्थायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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  bhavna bhedi

  अक्तूबर 17, 2025 AT 15:20

  नए नियमों से गरीब बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है इस बात पर हमें गर्व है हम सब मिलकर इस पहल को और आगे बढ़ा सकते हैं

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  Gurjeet Chhabra

  अक्तूबर 18, 2025 AT 19:07

  मैं समझता हूँ कि डिजिटल सत्यापन से कई लोगों को परेशानी हो सकती है लेकिन यह कदम दीर्घकाल में सभी के लिए फायदेमंद है

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  Surya Banerjee

  अक्तूबर 19, 2025 AT 22:53

  yah naya nirdeshan aapke baccho ke liye behad upyogi ho sakta hai bas thodi internet ki suvidha ki jarurat hogi

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  Sunil Kumar

  अक्तूबर 21, 2025 AT 02:40

  वाह! दो‑स्तर ऑनलाइन सत्यापन और 25 % आरटीई सीटें-जैसे सरकार ने शिक्षा को ‘डेटा‑ड्रिवन जादू’ में बदल दिया हो। लेकिन अगर ग्राम क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी है तो यह जादू सिर्फ शहर में ही काम करेगा, बाकी जहां नहीं, वहाँ तो बस काग़ज़ी फसल रहेगी। इस बात को देखते हुए, सरकार को डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहिए, नहीं तो ये नीति सीमित प्रभाव वाली रहेगी। मुस्कराते हुए कहूँ तो, अब हमें केवल आवेदन भरना नहीं, बल्कि डिजिटल साक्षरता भी सीखनी पड़ेगी! 😏