UP में RTE प्रवेश नियमों पर नई सख़्ती: निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीबों के लिए

जब दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को नया शासनादेश जारी किया, तब से राज्य के RTE प्रवेश नियमों में धूमधाम से बदलाव आया है। यह आदेश लखनऊ सहित पूरे प्रदेश के निजी स्कूलों को लागू हो गया, जहाँ अब गरीब परिवारों के बच्चों के लिए 25 % सीटें निश्चित हो गई हैं। नई व्यवस्था दस्तावेज़ सत्यापन को दोहरी लेयर में ले जाती है, जिससे ऑनलाइन पोर्टल पर फर्जी प्रक्रिया का जोखिम काफी घटेगा।

पहले केवल शिक्षा विभाग ( शिक्षा विभाग ) के अधिकारी ही RTE आवेदनों की जांच करते थे। अब इस प्रक्रिया में आयुष्मान विभाग, प्रशासनिक विभाग और अन्य संबंधित निकाय भी शामिल हो रहे हैं। इस बदलाव का सीधा असर यह है कि अगर कोई विभाग दस्तावेज़ को अस्वीकृत कर देता है, तो आवेदन तुरंत निरस्त हो जाता है।

RTE नियमों में नई सख़्ती के मुख्य बिंदु

• निजी स्कूलों में कुल सीटों का 25 % हिस्सा RTE के तहत आरक्षित रहेगा।
• आवेदक तथा उनके अभिभावक दोनों का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
• आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों को दो‑स्तर ऑनलाइन सत्यापन के बाद ही मान्य माना जाएगा।
• भ्रष्टाचार या फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने वाले अभिभावक और अधिकारी दोनों पर कड़ी कानूनी व अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
• जिलों को शैक्षणिक सत्र शुरू होने से चार महीने पहले विस्तृत दिशा‑निर्देश जारी करने होंगे।

डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया और दस्तावेज़ों की आवश्यकताएँ

शिक्षा विभाग ने नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जहाँ आवेदकों को पहले अपने विवरण भरने होते हैं, फिर दो चरणों में दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं। पहला चरण खण्ड शिक्षा अधिकारी के तहत किया जाता है, जबकि दूसरा चरण बेसिक शिक्षा अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है। यदि किसी चरण में असामंजस्य पाया जाता है, तो आवेदन को तुरंत निरस्त कर दिया जाता है।

इस प्रक्रिया के साथ ही प्रत्येक निजी स्कूल को अपनी खाली सीटों की पूरी सूची पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। स्कूल की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची सार्वजनिक की जाएगी, जिससे अभिभावकों को वास्तविक समय में उपलब्ध स्थानों की जानकारी मिल सके। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्‍टाचार को रोकने के लिए उठाया गया है।

निजी स्कूलों में सीटिंग का नया ढांचा

नए नियमों के अनुसार, चाहे स्कूल प्री‑प्राइमरी में हो या कक्षा‑एक में, कुल सीटों का एक-चौथाई हिस्सा RTE के तहत आरक्षित रहेगा। इसका मतलब है कि हर जिले में निजी स्कूलों की कुल क्षमता का 25 % भाग गरीब बच्चों को मुफ्त में मिलने वाला है। इसके अलावा, शैक्षणिक सत्र 2026‑27 से एक अतिरिक्त प्रावधान लागू होगा: यदि किसी बच्चे का वार्ड में सीट नहीं मिलती, तो वह दूसरे वार्ड के निजी स्कूल में भी प्रवेश ले सकेगा, बशर्ते उसकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो।

एक प्रमुख प्राथमिक विद्यालय, सूर्य प्रकाश हाई स्कूल, गोरखपुर, के प्राचार्य ने कहा, "हमने अपने खाली 30 % स्थान ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर दिए हैं। अब हमें हर बच्चे की योग्यता और दस्तावेज़ की दो‑स्तरीय जाँच से गुजरना पड़ेगा, लेकिन यह कदम शिक्षा के अधिकार को सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक है।"

प्रभावित छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों की प्रतिक्रियाएँ

जिला स्तर पर कई अभिभावक समूहों ने इस बदलाव का स्वागत किया। राहुल वर्मा (एक अभिभावक) ने कहा, "पहले हमें कई बार दस्तावेज़ माँगने और फिर वापस खारिज होने की समस्या होती थी। अब आधार कार्ड की अनिवार्यता और दो‑स्तरीय ऑनलाइन सत्यापन से प्रक्रिया तेज़ और भरोसेमंद लग रही है।"

वहीं, कुछ निजी स्कूलों ने प्रारम्भिक चरण में चुनौतियों की बात उठाई। सच्चिदानंद विद्यालय, मेरठ के प्रधानाचार्य ने बताया, "डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर जानकारी भरना और दस्तावेज़ अपलोड करना कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित पहुँच के कारण कठिन हो सकता है। सरकार को सहायक केंद्र स्थापित करने की जरूरत होगी।"

आगे की कार्यवाही और संभावित चुनौतियाँ

शासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई स्कूल सरकार द्वारा आवंटित RTE बच्चे को बिना वैध कारण के प्रवेश नहीं देता है, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। साथ ही, चयनित अभिभावकों को हर साल पाँच हज़ार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में किताब‑यूनिफॉर्म के खर्च के लिये दिए जाएंगे। यह राशि राज्य द्वारा निर्धारित मानक पर आधारित होगी और उस पर कोई कर नहीं लगेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह नई नीति सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के साथ‑साथ शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण वितरण को भी सुदृढ़ करेगी। डॉ. अनीता शुक्ला, शिक्षा नीति विशेषज्ञ ने टिप्पणी की, "डिजिटल सत्यापन और दो‑स्तरीय जांच से धोखाधड़ी खत्म होगी, लेकिन साथ ही राज्य को ग्रामीण इंटरनेट पहुँच और डिजिटल साक्षरता पर भी निवेश करना होगा।"

कुल मिलाकर, यह कदम उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार को साकार करने की दिशा में एक बड़ी छलांग माना जा रहा है। समय आने पर यह देखना होगा कि नई प्रक्रियाएँ वास्तविक में कितनी प्रभावी हैं और क्या वे सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर प्रदान करने में सक्षम हैं।