केन्द्रीय बजट 2024: आम आदमी के लिए टैक्स राहत की मांग पर चर्चा

केन्द्रीय बजट 2024: आम आदमी के लिए टैक्स राहत की मांग पर चर्चा जुल॰, 23 2024

केन्द्रीय बजट 2024: क्या आम आदमी को मिलेगी टैक्स राहत?

जैसे-जैसे केन्द्रीय बजट 2024 की तारीख नजदीक आ रही है, पूरे देश में एक सवाल जोर पकड़ रहा है: क्या इस बार आम आदमी को टैक्स राहत मिलेगी? यह बजट मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट होगा, और इस बार विशेषज्ञों और आम जनता की उम्मीदें उच्चतम स्तर पर हैं।

विशेषज्ञों की राय

टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को इस बार वेतनभोगी और मध्यवर्गीय करदाताओं के लिए कुछ विशेष राहत उपायों की घोषणा करनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि हर बार के बजट में आम टैक्सपेयर को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि, पिछले अंतरिम बजट में आम आदमी को खास राहत नहीं मिली थी, पर इस बार उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं।

नीरज अग्रवाल, निर्देशक (नंगिआ एंडर्सन) का कहना है कि वेतनभोगी वर्ग जिनकी सालाना आय 5.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच है, उन्हें विशेषकर राहत दी जानी चाहिए। यह वर्ग देश की राजस्व संरचना में एक बड़ी भूमिका निभाता है।

कर संग्रह का डेटा

आयकर विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 तक कुल नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्श़न 5.74 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो कि पिछली साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। व्यक्तिगत आयकर कलेक्श़न में लगभग 23% की वृद्धि देखने को मिली है। इसके बावजूद, सरकार पर बजट घाटे को चुनौतीपूर्ण तरीके से कम करने का दबाव है।

राजकोषीय चुनौती

सरकार को अभी भी बहुत सी वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल-मई के वित्तीय घाटे का आंकड़ा 3% है, जो कि पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के वार्षिक लक्ष्य का है। इस स्थिति में, व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देने के लिए कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, यह विचार करने वाला मुख्य मुद्दा है।

वित्तीय योजनाएं और संभावनाएँ

विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ संभावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

  • मानक कटौती की सीमा बढ़ाना
  • धारा 80सी के तहत छूट को बढ़ाना
  • घर खरीदारों के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स रियायतें बढ़ाना

राजीव सिंह, हेड (बैंकएश्योरेंस, CSB बैंक) का मानना है कि इस बार के बजट में व्यक्तिगत खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ योजनाओं की घोषणा कर सकती है, जैसे कि मानक कटौती को बढ़ाना, कर स्लैब को संशोधित करना और इन सब को मुद्रास्फीति के साथ जोड़ना। यह देखना बाकी है कि सरकार इन सुझावों को कैसे लागू करती है।

आखिर में

अंततः, केन्द्रीय बजट 2024 से बहुत उम्मीदें हैं। टैक्स विशेषज्ञों और आम जनता की मांग है कि इस बार का बजट वाकई में आम आदमी के हाथ में कुछ ज्यादा पैसे छोड़े और वित्तीय जिम्मेदारियों को हल्का करे। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।